शबनम न्युज | पिंपरी
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय यशस्वी होताना दिसत आहे. त्यामुळे आत्तापर्यंत महापालिकेच्या इतिहासातील प्रथमच 63 कोटी रुपयांची पाणीपट्टी वसुली झाली आहे. तसेच उर्वरित 28 दिवसांत विक्रमी पाणी पट्टी वसूल करण्याचा मानस कर संकलन व कर आकारणी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी व्यक्त केला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा तीन लाख 11 हजार 391 अधिकृत नळ जोडधारक आहेत. महापालिकेला पाणी पुरवठा विभागा
राज्यातील काही महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसु
महापालिकेच्या वतीने कर संकलन विभागाच्या वतीने कर वसुली जोरदार सुरू असतानाच 2023-24 या आर्थिक वर्षात पाणी पट्टी वसुलीकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आणि क्षमता असूनही पाणी पट्टी न भरणाऱ्या 250 पेक्षा जास्त मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित करण्याची धडाका मीटर निरीक्षक आणि कर संकलन विभागाच्या पथकाने लावला आहे. या कारवाईमुळे नागरिकांनी पाणी पट्टी भरण्यास प्राधान्य देऊ लागले आहेत. त्याचबरोबर कर संकलन विभागालाही मालमत्ता कर वसूलीसाठीही फायदा होताना दिसत आहे.
वसुलीसाठी मीटर निरीक्षक ‘ॲक्शन मोडवर’
कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसुल करण्याबाबत मीटर निरीक्षकांना सुरुवातीला काही प्रमाणात साशंकता होती. आता मात्र पाणी पट्टी वसुलीसाठी कर संकलन विभागाचे पथक, मीटर निरीक्षकांचे पथक आणि जोडीला एमएसएफ जवानांची मदत मिळत आहे. त्यामुळे मीटर निरीक्षक ‘ॲक्शन मोडवर’ आले असून आर्थिक वर्षातील उर्वरित 28 दिवसांत जास्तीत जास्त पाणी पट्टी वसूल करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे.
आगामी आर्थिक वर्षांपासून पाणी पट्टी विभागाच्या सहकार्याने कर संकलन विभागाच्या वतीने बोगस नळजोड शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सध्या 31 मार्चपर्यंत थकबाकीदारांचे नळजोड खंडित करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
महापालिकेचे शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत . या आठही क्षेत्रात कार्यालया अंतर्गत चालू मागणी आणि जुनी अशी 128 कोटी 38 लाख 74 हजार रुपयांची थकबाकी आहे. ही चालू मागणी आणि थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान कर संकलन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त नीलेश देशमुख यांच्यापुढे असणार आहे.
कर संकलन विभागाचे उत्पन्न वाढत असताना पाणी पट्टीच वसूल होत नव्हती. त्यामुळे राज्यातील काही महापालिकेच्या कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसूल करण्याच्या निर्णयाचा सुक्ष्म पध्दतीने अभ्यास केला. त्यानुसार कर संकलन विभागाकडे मीटर निरीक्षक वर्ग करण्यात आले. त्याचे फलित म्हणून पाणी पट्टी वसुलीचा आलेख वाढत आहे. तसेच आगामी 2024-25 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टीची बिले एकत्रित देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टी भरण्यास सुलभ होणार आहे. तसेच 31 मार्चपर्यंत 75 कोटींची पाणी पट्टी वसूल करण्याचा आमचा मानस आहे. प्रदीप जांभळे-पाटील अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका