शबनम न्यूज : पिंपरी चिंचवड (दि.१० जानेवारी) :- कोरोंना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांना शास्तीकर माफ करून दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणी भाजपा नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना वाघेरे म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील इमारतींवर करसंकलन विभागाकडून करआकारणीचे कामकाज करणेत येते. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, कलम २६७ अ नुसार शहरातील अवैध बांधकाम करणार्या घरगुती इमारतींना सध्या त्यांचे क्षेत्रफळानुसार खालीलप्रमाणे शास्तीकर आकारणेत येत आहे.
अ.क्र. निवासी बांधकामाचे क्षेत्रफळ सध्याचा अवैध बांधकाम शास्ती कराचा दर १ १००० चौ. फुटापर्यंतचे निवासी बांधकाम. शास्तीची आकारणी करण्यात येऊ नये.
२ १००० ते २००० चौ.फुटापर्यंतचे निवासी बांधकाम प्रतिवर्षी मालमत्ता ५० % दराने शास्ती आकरण्यात यावी.
३ २००० चौ. फुटापुढील निवासी बांधकाम. प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात यावी.
वरील एवजी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील सर्व निवासी बांधकामांना १०० टक्के अवैध बांधकाम शास्तीकर माफ करणे तसेच सदर मिळकतीना आकरण्यात आलेली अवैध बांधकाम शास्ती ( मिळकतीला अवैध बांधकाम शास्तीकर लागू झालेल्या दिनांकापासून ) सरसकट शासनाच्या मान्यतेने माफ करण्यात यावी असा ठराव क्रमांक ४८५ दिनांक १०/०१/२०२० अन्वये मा. महापालिका सभेमध्ये मंजूर करण्यात आलेला आहे. तथापि त्याची अद्याप अमलबजावणी झालेली नाही. तसेच बिगरनिवासी व्यावसायिक व औद्योगिक बांधकामधारकांचा कोणताही विचार केलेला नाही.
कोरोंना महामारीमुळे नागरिकांची आर्थिक स्थिती हलाखीची झालेली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये मागील काही कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वाढली असून ही औद्योगिक नागरी असल्याने, त्यामधील कामगारांची संख्या लक्षणीय असून शास्तीकर भरणेही जिकरीचे झालेले आहे.
सबब, शास्तीकर सरसकट माफ करणेत यावा व सदर प्रक्रियेस विलंब होणार असलेस तत्पूर्वी शास्तीकर बाधित नागरिकांना दिलासा देणेकामी खालीलप्रमाणे शास्तीकर निश्चित करणेत यावा.
१ ) सर्व क्षेत्रफळाची निवासी अवैध घरे – शास्तीकर पूर्ण माफ
२ ) १ ते ५०० चौ. फुट बिगरनिवासी गाळे – शास्तीकर २५ %
३) ५०१ चौ. फुट पुढील बिगरनिवासी गाळे – शास्तीकर ५० %
वरीलप्रमाणे शास्तीकारचे दर निश्चित करून त्याची पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये अमलबजावणी करावी व आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र शासनाचे मार्गदर्शन घेणेत यावे. अशी विनंती वाघेरे यांचे वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.